डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको २०७१ माघ ५ गतेको बैठकमा दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको २०७१ माघ ५ गतेको बैठकमा दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ:

तस्बिर डा. बाबुराम भट्टराईकाे फेसब्रकबाट

अहिले मध्यरातमा सारा नेपाली निद्रामा छन् र हामी उनीहरुका प्रतिनिधि यस गरिमामय सदनमा हामीलाई निर्वाचित गर्ने जनता र संविधानसभा स्थापित गर्न त्याग र बलिदान गर्ने ती सबै महान् शहिद, वेपत्ता योद्धाहरुको सपना साकार पार्ने गरी संविधान बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने गम्भीर चुनौती र प्रश्नका बीच उपस्थित छौं । त्यसो त नेपाली इतिहासमा मध्यरात त्यति शुभ मानिँदैन । कोतपर्वदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका विभत्स काण्डहरु मध्यरातमै भएका थिए । कतै त्यो त्रासदीपूर्ण इतिहास फेरि दोहोरिने हो कि, नेपाली जनताले २००७ सालदेखि पटक–पटक संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानसभाको अवसान त्यसैगरी गरिने हो कि, त्यसको हत्या हुने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका यतिबेला छ । फेरि पनि म इतिहासको कठघरामा उभिएर नेपाली जनतासामु बकपत्र दिँदैछु । त्यसो त संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले मैले जुन छैटौं प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु त्यसको छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिन म यहाँ उपस्थित छु । त्यसमा त म जाने नै छु । त्यस क्रममा मैले आज सभापतिको सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरेर कर्तव्य निर्वाह हुन्छ जस्तो लागेको छैन । इतिहासको यस संगीन घडीमा, नेपाली जनता जसले यतिधेरै त्याग र बलिदान गरे उनीहरुलाई यो जान्ने अधिकार हुनुपर्छ कि वास्तवमा पहिलो संविधानसभा किन अवसान भएको थियो र अहिले बनेको संविधानसभा एक वर्ष वित्न लाग्दा फेरि किन त्यसको आत्मा मर्दैछ ? शरीर त ज्यूँदो रहने छ, चार वर्ष यसको कार्यकाल छ तर यसको आत्मा आज हामी मार्न गइराखेका त छैनौं ? त्यसैले मैले यतिबेला सभापतिको रुपमा औपचारिकता निर्वाह गर्नु मात्र भन्दा पनि यो संविधानसभा ल्याउनको निम्ति लडेको एउटा योद्धा हुनुको नाताले आफ्ना केही कुराहरु यस गरिमामय सदनमा राख्ने सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत अनुमति चाहन्छु ।

सबभन्दा पहिले, विभिन्न माननीय सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा गहन छलफल गर्नुभएको छ र आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको छ । धारणाहरु आफ्ना दृष्टिकोण, विचार, मान्यता अनुसार फरक–फरक ढंगले आएका छन् । त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’ भनेझैं वर्गविभाजित, विभिन्न जाति, क्षेत्र, लिङ्ग विभाजित समाजमा एउटै प्रकृतिका विचार आउँदैनन् । हाम्रो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति रहेको देशमा राजनीतिक आस्था र मान्यता अनुसार पनि विचारहरु व्यक्त हुन्छन् । एउटै प्रकारका विचारहरु नआउनु अन्यथा होइन । त्यसैले म सबै प्रश्नहरुका जवाफ दिनेतिर भन्दा पनि प्रतिनिधिमूलक ढंगले त्यहाँ उठेका केही जिज्ञासाबारे मात्रै म सामान्यीकरण गरेर जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु । यसक्रममा म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यस संविधानसभाले जनताले दिएका म्यान्डेटअनुसार, जनताका त्याग र बलिदानअनुसार यसबाट जे अपेक्षा गरेको छ इतिहासले त्यो पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठेको छ । विभिन्न धारणा राख्ने क्रममा माननीय सदस्यहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्रै कसरी पूरा गर्ने र हिजो हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हाम्रा प्रतिवद्धता, त्यसक्रममा भएका सहमति–सम्झौताअनुरुपको संविधान हामीले बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? त्यो बनाउने सर्वोत्तम विधि के हुन्छ ? भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणाहरु यहाँ राख्नुभएको छ । र छलफलको क्रममा समय प्रमुख कुरा हो, अन्तरबस्तु र परिणाम मुख्य होइन, जस्तो भए पनि एक थान संविधान काजगमा केही सीमित अक्षर भएको संविधान भए पनि हामीले निश्चित तोकिएको दिनमा दिनुपर्छ भन्ने एउटा विचार यहाँ आएको छ । त्यसको पक्षमा जबरजस्त बाह्य जनमत पनि सिर्जना गर्ने प्रयत्न भएको छ । कतिपय आम जनतालाई जानेर/नजानेर साँच्चै त्यो भ्रम पनि परेको छ । जस्तोसुकै भए पनि एउटा कागज प्राप्त भएपछि यो देशका समस्या समाधान हुन्छन्, गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय, असमानता, विभेद सबै अन्त्य हुन्छ र जादूमय तरिकाले उसको जीवनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने साह्रै बालसुलभ बुझाई पनि एकातिर छ । भने अर्कोतिर फरक विचार छ – संविधान भनेको समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको बीचको अंशबण्डाको दस्तावेज पनि हो । हाम्रो समाजमा अथवा कुनै पनि समाजमा जहाँ वर्गविभाजन हुन्छ, जहाँ जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभाजन/विभेद हुन्छ, सत्तामा रहेकाहरुले, पुरानो राज्यसत्तामा एकाधिकार जमाएकाहरुले, केही मुठ्ठीभर संख्यामा रहेका व्यक्तिहरुले राज्यको साधन–स्रोतमाथिको एकाधिकार जमाएका हुन्छन् भने बहुसंख्यक व्यक्तिहरु त्यसबाट वञ्चित रहेका हुन्छन् । त्यसैले आन्दोलन जहिलेसुकै पनि समानता र न्यायको निम्ति हुन्छ र वर्गीय अंशबण्डाको निम्ति हुन्छ । त्यही आन्दोलनको क्रममा नै संविधानसभाहरु गठन हुने गर्छन् र तिनले बनाउने संविधानले न्यायपूर्ण ढंगले, समानतापूर्ण ढंगले अधिकार बाँडेर संविधान बनाउँछ, अंशबण्डा गर्छ र समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ । संविधानसभाको औचित्य नै त्यही हो । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि २००७ सालदेखि पटक–पटक भएका आन्दोलन र मुख्यरुपमा २०५२–२०६२ मा भएको माओवादी जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलन, विभिन्न क्रममा भएका जनजाति/थरुहट लगायतका आन्दोलनका क्रममा स्थापित मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्नको निम्ति संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले निश्चित दिनमा जारी गरिने खास अन्तरबस्तु विनाको एउटा कुनै कागज मात्रै संविधान होइन, संविधानको अन्तरबस्तु मुख्य कुरा हो भन्ने मत अर्कोपट्टि आएको छ । त्यसैले यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्वाभावत: फरक–फरक दृष्टिकोणहरु यहाँ आएका छन् । त्यसबारे कुन सही हो, के गलत हो यो गरिमामय सदनले नै निक्र्यौल गर्ने कुरा हो, इतिहासले नै फैसला गर्ने कुरा हो । मैले सभापतिको नाताले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति जसमा यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका ३१ वटै दलहरु र दुई जना स्वतन्त्र सभासद् हुनुहुन्छ र सबै दलका प्रमुख त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरु भएको समितिको सभापतित्व गर्ने गौरव प्राप्त गरेको नाताले पनि विगत ९/१० महिनामा मैले अनुभव गरेका कतिपय कुराहरु यस अवसरमा राख्नै पर्छ, सभाध्यक्ष मार्फत मैले यस सदनलाई अवगत गराउनै पर्छ ।

यस सन्दर्भमा म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यस्तो संगीन घडीमा उभिँदा हाम्रा पार्टीगत आग्रह–पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? जसरी २००७ सालमा प्रतिज्ञा गरिएको संविधानसभा २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले अपहरण गरेका थिए । त्यतिबेलाका राजनीतिक दल र नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारणले संविधानसभा गठन नभइकन नै राजाले त्यसको अपहरण गरेका थिए । इतिहासको गर्तमा लामो समयसम्म संविधानसभा विलिन हुन गयो । विभिन्न राजनीतिक समूहहरुले छिटपुटरुपमा त्यसलाई उठाए तर २०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा मात्रै फेरि त्यो इतिहासको गर्तमा हराइसकेको संविधानसभालाई खोतलेर ल्याउने काम भयो । त्यतिबेला संयोगले आन्दोलनरत जुन तीन थरि पक्षहरु थिए नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र अन्य क्रान्तिकारी वामपन्थी समूहहरुको मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको प्रवक्ता अथवा संयोजकको हैसियतले मैले नै १० बुँदे प्रस्ताव तत्कालीन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसमा संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने माग प्रस्तुत गरिएको थियो । तर त्यतिबेला हाम्रो आवाज सानो थियो । देशका क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी शक्तिहरुको आवाज सानो थियो, त्यो सुनिएन । त्यसैले राजाबाट मनोनित एउटा आयोगबाट संविधान बन्यो । त्यसलाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ संविधान भनियो तर त्यसले नेपाली जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्न सकेन । र २०५२ साल माघ २२ गते तत्कालीन माओवादीको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले मैले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई ४० सुत्रीय माग बुझाएको थिएँ । त्यतिबेला फेरि औपचारिक ढंगले संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उठाइएको थियो । जब त्यो सुनिएन अनि के भयो त्यो हामीलाई थाहा छ । महान जनयुद्ध सुरु भयो, ठूलो सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । नेपालमा सुगौली सन्धीबाट विराम लागेको राज्य विस्तारको जुन फौजी अभियान थियो त्यसपछि पहिलो पटक नेपाली समाजलाई मात्रै होइन विश्व र क्षेत्रलाई नै झक्झक्याउने गरी नेपालमा एउटा सशक्त जनयुद्ध सञ्चालन भयो । त्यसैको क्रममा नै जब २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो, पुरानो राजतन्त्र आफैंभित्रबाट सडेर, गलेर त्यो ध्वस्त हुन पुग्यो र त्यतिबेला बनेको नयाँ परिवेशमा हामीले फेरि एकचोटि संविधानसभालाई कार्यनीतिक नारा बनाएर तत्कालीन सरकारसँग, त्यतिबेला पनि माननीय शेरबहादुर देउवाले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, वार्ता गर्ने क्रममा फेरि औपचारिक ढंगले सम्भवत: नेपाली इतिहासमा विद्रोहीहरुले पहिलो चोटि सत्तासमक्ष संविधानसभाको नारा अगाडि सारेर वार्ता गर्‍यो । त्यसमा सहमति हुन नसकेकै कारणले त्यो वार्ता भंग भयो । त्यसको ठीक डेढ वर्षपछि मेरै नेतृत्वमा २०६० सालमा फेरि संविधानसभाकै नारा लिएर दोस्रो वार्तामा आयौं र त्यतिबेला माननीय कमल थापा वार्ता टोलीका (सरकारी) सदस्य हुनुहुन्थ्यो र त्यतिबेला पनि अरु विषयको अतिरिक्त संविधानसभा मान्न सकिँदैन भनेर अरु राजनीतिक दलले मात्रै होइन राजाले नेतृत्व गरेको, मनोनित गरेको सरकारले पनि आँट गर्न सकेन र दोस्रो चरणको वार्ता पनि असफल भयो र हामी विद्रोहमा फर्कियौं । तेस्रो पटक २०६२ मा जुन १२–बुँदे समझदारी बन्यो, त्यतिबेलाका ७ राजनीतिक दलहरुसँग संविधानसभालाई सबै राजनीतिक दलहरुले स्वीकार्ने गरी नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डा बन्यो र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवेशमा भएको वृहत् शान्ति सम्झौतामा औपचारिक ढंगले संविधानसभाले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो र त्यसैका परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गत साल सम्पन्न भयो र अहिले हामी यहाँ छौं । मैले यो पृष्ठभूमि किन भनेको भने संविधानसभा त्यत्तिकै यहाँ आएको होइन, कसैको दया–मायाले यो आएको होइन । नेपाली जनताले, दशौं हजार नेपालीले बलिदान दिएर, रगत बगाएर, वेपत्ता भएर यो प्राप्त भएको हो । आज कसैले पनि अन्यथा दावी गर्छ भने, संविधानसभा हाम्रो ठेक्का हो भनेर केही ठूलो संख्या भएका दलहरुले र ठूलो पहिचान/उचाई भएका नेताहरुले त्यसमा दावी गर्छन् भने त्यो सत्यता होइन । यो देशका गरीब किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, जसको कुनै इतिहास छैन कुनै गणना छैन, तिनले बगाएको रगतको कारणले नेपालमा संविधानसभा सफल भएको हो । तर आज के छ ? संविधानसभा कता गइराखेको छ ? संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा ती रगत बगाउने जनताका छोराछोरीहरु, गरीबहरु, गाउँमा बस्नेहरु, महिलाहरु, सुकुम्बासीहरुको पक्षमा यहाँ बहस भएको छ ? के तिनको हक–अधिकारहरु सुनिश्चित हुन्छ/हुन्न भन्ने ढंगले यहाँ कहिल्यै बहस भएको छ ? तर, यहाँ चर्चा हुन्छ हामीलाई छिटो एकथान कागज चाहिएको छ । यो देशमा दुई/अढाई सय वर्षदेखि बनेको राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्ने मान्छेहरुले राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि नयाँ कोट, टोपी फेरेर फेरि नयाँ शासकवर्गमा, नयाँ राजाको रुपमा उपस्थित हुनेहरुले फेरि गरीब जनताले बगाएको रगतमाथि उभिएर संविधानसभालाई अपहरण गर्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको मैले देखिराखेको छु । 

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको
तर्फबाट संविधानसभाका अन्तरबस्तुमा बाँकी रहेका असहमतिका विषयमा
सहमति जुटाउन प्रयत्न गरियो । थुप्रै राम्रा कामहरु पहिलो संविधानसभाले गरिसकेको छ,
 कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सहमति बनिसकेको छ । मौलिक अधिकार, राज्यको
 निर्देशक सिद्धान्त, प्रस्तावना जस्ता प्रस्तावित संविधानका अन्तरबस्तुहरु धेरै नै प्रगतिशील छन् ।

मैले त्यत्तिकै आवेगमा यो भनिराखेको छैन । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको तर्फबाट संविधानसभाका अन्तरबस्तुमा बाँकी रहेका असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गरियो । थुप्रै राम्रा कामहरु पहिलो संविधानसभाले गरिसकेको छ, कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सहमति बनिसकेको छ । मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, प्रस्तावना जस्ता प्रस्तावित संविधानका अन्तरबस्तुहरु धेरै नै प्रगतिशील छन् । हाम्रो नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन समकालीन विश्वमा ती मुद्दा साँच्चै नै स्थापित हुन सके भने, औपचारिक ढंगले पारित हुन सक्यो भने नेपालको संविधान एउटा अग्रगामी, प्रगतिशील संविधान हुने पूरै सम्भावना छ । २०५८ सालमा संविधानसभाको नारा लिएर हामी आउँदाखेरि त्यतिबेलाको द्वन्दमा दुई/तीनहजार मान्छे मारिएका थिए र संविधानसभाको माग पूरा भएको भए नेपालमा थप १२/१५ हजार मान्छे मारिने थिएनन् । त्यसपछिका १२/१५ हजार मान्छेहरु संविधानसभाको निम्ति मारिएका थिए । परन्तु जसले थप १२/१५ हजार मान्छेलाई मृत्युवरण गर्न वाध्य पारे तिनै मान्छेहरुले गतवर्षको निर्वाचनपछि फेरि नयाँ टोपी लगाएर, नयाँ दौरा–सुरुवाल लगाएर संविधानसभालाई आफ्नो बनाउने र ती शहादत प्राप्त गर्नेहरुका सपनालाई बिर्सिएर उही २०४७ सालको संविधानलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न भइराखेको नेपाली जनताले अनुभुत गरिराखेका छन् । के यो न्यायपूर्ण छ ? के यो आशंका गर्नु नाजायज हो ? मैले आफ्नो अनुभवबाट भनिराखेको छु, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका बैठकहरु कहिले पनि गम्भीर ढंगले भएनन् । त्यहाँ सबै बरिष्ठ नेतागण हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरुले त्यहाँ कति समय दिनुभयो ? कति बहस छलफल गर्नुभयो ? त्यसलाई रेकर्ड गर्नको निम्ति मैले केही समयपछि अनिवार्य ढंगले उहाँहरुको उपस्थिति सार्वजनिक गर्ने गरेको थिएँ । आज जुन महानुभावहरु सबभन्दा यो देशका राजनीतिका ठेकेदार मै हुँ र नयाँ शासक, नयाँ राजा मै हुँ भन्ने ढंगले उपस्थित हुने गर्नुभएको छ, उहाँको त्यहाँ उपस्थिति के छ ? त्यो हेर्दा थाहा हुन्छ । उहाँहरुको उपस्थिति कति थियो, कति समय उहाँहरुले दिनुभयो ? त्यसबाट थाहा हुन्छ । औपचारिक/अनौपचारिक विभिन्न ढंगका छलफलहरु गरियो तर उहाँहरुको पूरै उदासिनता रह्यो । कहिले उहाँ सात घण्टा ढिलो बैठकमा आउने, कहिले तीन घण्टा ढिलो बैठकमा आउने र अरु सबै अपहेलित भएर पर्खिएर बस्नुपर्ने π मानौं कुनै राजा–महाराजाको सवारीको निम्ति मान्छे लाम लागेर बसेको छ । त्यो ढंगले पनि हामीले धैर्य गर्‍यौं किनकि हामी चाहन्थ्यौं नेपाली जनतालाई संविधान दिउँ । किनकि जुन महान् शहिदहरुले रगत बगाएका थिए, जसले हाम्रै सामु मृत्युवरण गरेका थिए त्यसले हामीलाई चिमोटिराख्थ्यो, घोचिराख्थ्यो । त्यसैले हामीले त्यो अपमान सहेर पनि जनताको निम्ति संविधान बनोस् भनेर प्रयत्न गर्‍यौं । तर त्यसै क्रममा आलटाल–आलटाल गर्दै गएर गत कात्तिक १७ गते बढो नाटकीय ढंगले केही व्यक्तिहरु मिलेर, म यहाँ सबै पार्टीलाई पनि दोष दिन गइराखेको छैन इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्नेछ, ती पार्टीका केही मान्छेहरुले बढो अँध्यारो कोठामा अपवित्र साँठगाँठ गरेर अहिलेसम्म प्रचारमा नआएका, थाहा नभएका कतिपय कुराहरु समेत त्यसमा सामेल गरेर जुन ढंगको संविधानको अन्तरबस्तुको खाका प्रस्तुत गरियो संवाद समितिबाट पारित गराउनुको साटो अनेक निहुँ खोजेर त्यसलाई विभिन्न चोर बाटोबाट लगेर संविधानसभाभित्र प्रवेश गराएर अर्कै ढंगले वैधानिकता दिने प्रयत्न गरियो । त्यसैले कात्तिक १७ गते जतिबेला त्यो प्रस्ताव बन्यो त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा यो संविधानसभाबाट फेरि अग्रगामी संविधान बन्ने सम्भावना नरहेको त होइन ? गम्भीर संकट परेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेकै हो । फेरि पनि हामीले धैर्य गरेर दुई/तीन महिनासम्म प्रयत्न गर्‍यौं । तर आज यहाँसम्म आइपुग्दा जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अगाडि बढेको छैन । किन अघि बढेको छैन ? धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ – संवाद समितिले गर्न सकेन । संवाद समितिमा यहाँहरु सबै हुनुहुन्छ, सबै दलका प्रमुखहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सक्नुभएन भने कसले सक्छ ? त्यो संवाद समितिमा रहेर सक्नुभएन भने कहाँ रहेर सक्नुहुन्छ तपाईंहरुले ? हो सभापतिको हैसियतले मेरो पनि कति भूमिका रह्यो/रहेन इतिहासले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । म आफ्नो बखान गर्ने मान्छे होइन । कमजोरी मेरा रहे होलान् तर मैले इमान्दारितापूर्वक, किनकि संविधानसभाको निम्ति २०४६ सालदेखि निरन्तर लागेको व्यक्ति हुनुको नाताले संविधानसभा सफल होस्, यसबाट नेपाली जनताको पक्षमा, यस देशका शोषित–उत्पीडित र विभेदमा परेको मान्छेहरुका पक्षमा संविधान बनोस् भनेर निरन्तररुपमा म लागेको हुँ । संवाद समितिलाई अरु खासै अधिकार थिएन पनि र सभापति आफैंले संयोजनकारी भूमिका बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनथ्यो । तैपनि मैले औपचारिक/अनौपचारिक विभिन्न प्रयत्न जारी राखें । तर यहाँसम्म आइपुग्दा के भयो त ? प्रस्ताव त एकथरिले प्रस्तुत गर्नुभयो । तर त्यो प्रस्तावमा कुनै पनि ढंगले जसरी भए पनि थोपरेर लागू गरिदिनुपर्ने, अरुले ताली पिटिदिनुपर्ने, त्यसमा सहमति जनाइदिनुपर्ने नत्र सहमति नहुने भन्ने ढंगले आएपछि कसरी सहमति बन्छ ? सहमति भनेको त आफ्नो मात्रै कुरा होइन अरुको पनि कुरा सुन्ने हो । अरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो । त्यो ढंगले नगइकन जुन ढंगले प्रस्तुत गरियो त्यसमा टसका मस नभएपछि सहमति बन्न सक्ने कुरो थिएन । अनि संवाद समितिले सकेन भन्ने ढंगले यो हाउसमा ल्याइयो । यो हाउसमा ल्याएर पनि एक महिनासम्म हामीले यहाँ छलफल गर्‍यौं तर त्यसपछि पनि खासै हामी परिणाममा पुग्न सकेनौं । यसक्रममा फेरि ४ दिनको समय जुन दिइएको थियो त्यतिबेला पहिलो पटक हामीले निकै नै मेहनत गरेर विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका हौं । गत बैठकमा पनि मैले यस गरिमामय सदनसमक्ष रिपोर्टिङ गरेको थिएँ । त्यसक्रममा सहमति हुन बाँकी रहेका प्रमुख चार वटा विषयहरु राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली मध्येमा न्याय प्रणालीमा सहमति बनेको, निर्वाचन प्रणालीमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र दुईवटा विषय बाँकी रहेको र अन्य केही फुटकर विषयमध्ये नागरिकताको विषय हल भएको र संविधानका असंशोधनीय विषय जस्ता विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि समयको अभावले कतिपय विषयमा सहमतिको नजिक पुगे पनि यही हाउसमा आओस् भनेर हामीले यहाँ ल्यायौं । 

यहाँ संविधानसभामा आइसकेपछि यहाँ जुन छलफल चल्यो त्यस क्रममा पनि सम्माननीय अध्यक्षको संयोजनमा उच्चस्तरीय बैठकहरु भए । गत दुई/तीन दिन निरन्तर ढंगले बैठकहरु भए र त्यसक्रममा पनि जसले अहिलेको राज्यको नेतृत्व गरिराखेका छन्, जसले यो संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ, जोसँग संख्याको ठूलो दम्भ छ, उहाँहरुले जुन ढंगले प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । फेरि पनि त्यहाँ गाँठो परिराख्यो र फुकाउनको निम्ति, मैले भन्नु पर्छ मैले देखेको कुरो यहाँ बताउनुपर्छ, फेरि पनि संविधानसभाको निम्ति लडेको अर्को पक्ष हो जो अहिले विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन छ, संख्यात्मकरुपले अलि सानो छ तर उनीहरुले नै जिम्मेवारीबोध गरेर त्यसका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्ति विहानको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी विषयमा जुन मतभिन्नता थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या मिश्रित प्रणाली या सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने विषयमा जुन बहस थियो त्यसमा यदि सहमति बन्न नसक्ने हो भने यदि अन्य विषयमा सहमति बन्छ भने त्यो विषयलाई थाति राखेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले प्रस्ताव राखेपछि फेरि सहमतिको निकै नजिक पुगेको अनुभूति भयो । हिजोका सञ्चारमाध्यम हामीले हेर्ने हो भने सबैलाई एउटा आशा बढेर गएको, साँच्चै नै एउटा निकास निस्कने भएछ भन्ने आशाको एउटै माध्यम त्यो थियो । माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो लचकताकै कारणले जनतामा त्यो प्रकारको आशाको सञ्चार हुन पुगेको थियो । नेप्सेको सूचकांक पनि नाघेर गयो भन्ने पनि मैले सुनें । यस प्रकारको आशाको सञ्चार त्यसले गरेकै थियो । तर, ५ गते विहानदेखि बैठकको आयोजना गरियो, त्यसक्रममा सहमति बनोस्, बन्नेछ भन्ने धेरैको आशा थियो । त्यही क्रममा जब कुराकानी सुरु भयो, खासै फेरि नयाँ कुराकानी केही पनि रहेन । अनौपचारिक ढंगले खासगरी प्रमुख नेताहरुले एक्ला–एक्लै कुराकानी गरेर निकास निस्कन्छ कि भन्ने सल्लाहअनुसार माननीय पुष्पकमल दाहाल र माननीय केपी शर्मा ओली दुईवटा पार्टीका अध्यक्षहरुका बीचमा कुराकानीले केही निष्कर्ष निस्कन्छ कि भनेर उहाँहरुले विहान कुराकानी गर्नुभयो । तर, उहाँहरुको रिपोर्टअनुसार हामीले थाहा पायौं खासै विषयबस्तुमा प्रगति भएन । हामीले सुन्यौं यदि सहमति बन्न नसक्ने हो भने आफैंले निर्धारण गरेको माघ ८ नजिकै छ बरु राजनीतिक दलहरुले विनम्रतापूर्वक एउटा राजनीतिक स्टेटमेन्ट दिएर नयाँ कार्यतालिका बनाएर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ कि, यति छोटो समयमा हामीले फेरि दबाबमा परेर गलत खालको संविधान बनाउनुभन्दा केही समय लिनु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने ढंगको कुराकानी त्यहाँ भएको रहेछ तर खासै अन्तरबस्तुमा सहमति बनेको रहेनछ । तैपनि यता सदन चलिराखेको छ, केही विषयमा प्रगति भएको पनि हो । जस्तो कि न्याय प्रणाली, नागरिकता जस्तो विषयमा पहिल्यै संवाद समितिमा सहमति भइसकेको थियो त्यतिबेला हामीले संवाद समितिबाट औपचारिक ढंगले यहाँ ल्याउन चाहेका थियौं तर केही दलका नेताहरुको अवरोधको कारणले कारणले त्यो आउन सकेको थिएन । त्यही बीचमा के प्रसंग उठ्यो भने – जुन विषयमा सहमति भएको छ सहमति भएका विषयलाई फेरि एउटा औपचारिक हिसाबले संवाद समितिको छोटो एक घण्टाको बैठक बोलाएर त्यसले रित पुर्‍याएर हाउसमा ल्याउने र यसले मस्यौदा समितिमा पठाइदिने । जे विषयमा सहमति भइसकेको छ त्यसलाई यहाँबाट पारित गरेर मस्यौदा समितिमा पठाइदिने, त्यहाँ काम हुँदै गर्छ र अनौपचारिक ढंगले बाँकी विषयमा छलफल पनि चलिराख्छ र यो हाउस पनि रहिराख्छ । यसरी तीन वटै संरचनाहरुलाई कायम राखेर बाँकी दुई/तीन दिनभित्रमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुराकानीहरु पनि त्यहाँ भयो । यसै क्रममा संवाद समितिको बैठक अनौपचारिक ढंगले बोलाउने जे मा सहमति भएका छन् त्यसलाई औपचारिकता दिएर यस सदनमार्फत मस्यौदा समितिमा पठाउने कि त भन्ने प्रस्ताव त्यहाँ उठ्यो । त्यही क्रममा विचार गरौं यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ भन्ने ढंगले भएकै थियो । तर विषय गएर कहाँ अड्कियो भने चारवटा मुख्य विषयमध्येमा न्याय प्रणालीमा त सहमति भएकै हो । निर्वाचन प्रणालीमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ मिश्रित प्रणालीमा जाने भन्ने तर कति प्रतिशत भन्ने टुंगो लागेको छैन । एउटा पक्षले २०:८० भनेको छ अर्को पक्षले ५०:५० भनिराखेको छ त्यसले गर्दा त्यहाँ सहमति बनेको थिएन । यदि यी दुईवटा विषयमा सहमति बन्छ भने यी दुईवटा विषय पठाउने कि भन्ने कुरा एकापट्टिबाट उठ्यो भने अर्कोपट्टिबाट शासकीय स्वरुपलाई पनि अगाडि पठाइदिने हो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो । त्यही क्रममा छलफल हुँदै जाँदा के आयो भने राज्यको पुन:संरचना र शासकीय स्वरुप सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण छन् र यी दुईवटा विषय बढी महत्वपूर्ण र अन्तरसम्बन्धित पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अझै छलफल गरेर सहमति जुटाएर अर्को चरणमा गरौं, अहिले चाहिँ सहमति भएका विषयलाई पठाऔं भन्ने कुरा उठ्यो । यही विषयमा दुईवटा पठाउने कि तीनवटा पठाउने भन्ने विषयमा सहमति बन्न सकेन र दिनभर त्यसैको गलफत्तीमा समय बित्यो । भएको यथार्थ यो हो । यसबीचमा कसले के गर्‍यो भन्ने मिडियामा जुन आएको छ अरु चाहिँ अनुमान र हल्लाबाजी मात्रै हो । यथार्थ कुरो यति नै हो । सहमति भएका दुईवटा विषयलाई अहिले पठाउने कि तीनवटा पठाउने भन्ने विषयमा अहिले करिव–करिव सहमति भएका दुईवटा विषय हुन् एउटामा सहमति भएको होइन । तर अरु सबैमा सहमति भयो भने त्यो (शासकीय स्वरुप) चाहिँ बाधक बन्दैन त्यसलाई प्रक्रियामा पठाउन सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले स्वत: नै सबै कुरा टुंगो लागेपछि त्यो अन्त्यमा जाने हो । राज्यको पुन:संरचनाको विषय, संघीय ढाँचासम्बन्धी विषय जुन सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ र सबभन्दा बढी विवादको विषय पनि छ त्यसको टुंगो लागेपछि शासकीय स्वरुपलाई पछि पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा न्यायसंगत र सामान्य विषय नै थियो । तर त्यसैलाई लिएर अल्झिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । दिनभर त्यत्तिकै त्यो ढंगले गयो । अन्त्यमा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुबाट सहमति सम्भव छैन, अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट जाउँ भन्ने कुरा आयो । अब दुई दिन मात्रै समय बाँकी छ भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट गएर माघ ८ गतेसम्म कसरी सम्पन्न हुन सक्छ ? त्यसैले त्यसको कुनै पनि औचित्य हुँदैनथ्यो । सबै विषय मिलिसकेको, एउटै विषय राज्यको पुन:संरचना अथवा संघीय ढाँचा बाँकी थियो जो सबभन्दा संवेदनशील पनि थियो, जसलाई मतदान गरेर पनि टुंग्याउन सम्भव हुँदैन । किनकि नेपालको इतिहासमा केन्द्रीय राज्य बनेयता पहिलो चोटि यसलाई संघीय ढाँचामा लगिँदै छ र विगतको खासगरी मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, माओवादी आन्दोलनको क्रममा उठेका मुद्दा, भएका सम्झौताको आधारमा नै संघीय ढाँचामा जाने निर्णय भएको हुनाले ती शक्तिहरुलाई साथमा नलिइकन गरिने राज्यको पुन:संरचना अर्थात संघीय ढाँचा सम्पूर्ण जनतालाई मान्य नहुने र अर्को विवाद सिर्जना गर्ने खतरा रहन्थ्यो । त्यो विषय नटुंग्याइकन अरु विषय नटुंगिनु स्वाभाविकै पनि हुन्थ्यो । त्यसैले ती विषयमा छलफल गर्दै जाने र सहमति भएका विषयलाई संवाद समितिको औपचारिकता मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाउने र मस्यौदा गर्ने, त्यसले ५/७ दिन वा ८/१० दिन समय लिन्थ्यो र बीचमा अरु काम हुँदै गर्दथ्यो । यति सहज र नजिक पुगेको विषयलाई बढो आकस्मिक, रहस्यमय ढंगले अब सहमतिको सम्भावना छैन, बहुमतीय प्रक्रियाको विकल्प छैन भन्ने ढंगले जुन कुरा आयो त्यसपछि नै चीज बिग्रियो ।

पछि सुन्नमा आयो एउटा नयाँ समिति बनाएर त्यसलाई मतदानको प्रक्रियातिर लिएर जाने भन्ने भयो । हामीले, मैले नबुझेको विषय के हो भने अब त्यसको औचित्य के हो ? आवश्यकता के हो ? यदि हामीलाई समयको चाप परेको हो भने अहिलेसम्म सहमति भइसकेका विषय धेरै छन्, एउटा मात्रै विषय बाँकी छ जसलाई एकाध दिन समय लगाएर टुंगिने सम्भावना छ । त्यो सहमतिको बाटो पो छोटो हुन्छ । त्यसलाई छोडेर सहमति भइसकेका विषयलाई पनि फेरि मतदानमा लैजाने गरी प्रस्ताव आउनुको अर्थ के हो ? यो मतदानको प्रक्रिया स्वत: नै लामो छ । नियमावलीले जे निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई हामीले पूरै पालना गर्ने हो भने १ सय २६ दिन लाग्छ । त्यो भनेको अहिलेदेखि लिएर बैशाख/जेठसम्म पुग्छ । अहिले माघ ८ आउन २/३ दिन समय बाँकी छ । जनतालाई के परिराखेको छ भने संविधान छिटो आउनुपर्‍यो । छिटो ल्याउनको निम्ति त्यो (मतदानको) बाटो जानुपर्‍यो, सहमतिमा ढिलो भयो त्यसैले बहुमतीय भए चाहिँ छिटो हुन्छ भन्ने एउटा बालसुलभ सामान्य बुझाइ छ मानिसहरुको । दुई दिनभित्र हुने सहमति छिटो हो कि १ सय २६ दिन लगाएर पूरा गरिने त्यो बहुमतीय प्रक्रिया छिटो हो ? गणितको नियम के हो ? सामान्य गणितको कमनसेन्स भएका मान्छेले पनि यो बुझ्छ र भन्छ – यहाँ अदृष्यखालको अरु नै केही छ । कसैले पनि यो बुझ्न सक्छ । 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैले विस्तारमा यो कुरा किन रेकर्ड गराउन चाहेँ भने जब मैले देखिराखेको छु संविधानसभा एउटा गम्भीर संकटको दिशातिर गइराखेको छ, यो कुरा दर्ज रहनुपर्छ । भोलि इतिहासले खोतलेर कसको कारणले गर्दा, कसका अहमले गर्दा कुनै अदृष्य शक्तिको चलखेल थियो कि अथवा अरु कुनै केही थियो जसको कारणले गर्दा यति सहमतिको नजिक बनिसकेको विषयलाई बिथोलेर फेरि लम्ब्याउने र देशमा अर्को द्वन्द्वको बीऊ रोप्ने काम किन भयो, कसले गर्‍यो भन्ने खोजबिन गर्ने काम गरोस् । त्यसको निम्ति पनि म यहाँ रेकर्ड गराउन गइराखेको छु । जेसुकै होस्, त्यसको उद्घाटन त भविष्यले गर्ला । मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरा के हो भने सहमतिको त्यति नजिक पुगिसकेको कुरा किन बिथोलियो ? मैले पहिले पनि विम्वात्मक रुपमा भनेको थिएँ – हामी सगरमाथाको करिवकरिव चुचुरोमा पुगिसकेका छौं, अन्तिम चढाइँ गर्न बाँकी छ । तर आज मैले दु:खसाथ भन्नै पर्छ सगरमाथाको चुचुरो पुग्नै लाग्दा एउटा गम्भीर हिमपहिरो आएर ठूलो आँधीको बीचमा हामी परेका छौं । त्यो हिमपहिरोबाट हामी बच्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? भन्न सक्ने अवस्था म यहाँ देखिराखेको छैन । त्यसअर्थमा म अहिले पनि चाहन्छु यस गरिमामय सदनले बुद्धिविबेकको प्रयोग गरेर, इतिहासप्रति जिम्मेवार भएर, ती शहिद–वेपत्ताहरु र ती महान् बलिदान गर्ने योद्धाहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै, तीप्रति जिम्मेवार बन्दै संविधानसभाबाट एउटा अग्रगामी संविधान दिने प्रयत्न गर्नेछ । हामीले अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा गरेर कहाँ कमी–कमजोरी भएका छन्, कसले त्यो गरेको छ त्यसको समीक्षा गर्नेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यहीँनेर म के जोड्न चाहन्छु भने अब माघ ८ आउन दुई दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसको चाप हामी सबैमाथि पर्दैछ । हो, माघ ८ को सीमा हामीले कायम गरेकै हो । पहिलो संविधानसभाको चार वर्षमा हामीले काम सम्पन्न गर्न नसकिसकेपछि दोस्रो संविधानसभामा एक वर्षभित्र संविधान दिन्छौं हामीले भनेकै हो । विभिन्न ढंगले प्रतिज्ञा गर्‍यौं हौला, कसैले अर्जुनदृष्टि भन्यौं होला, कसैले भीष्मप्रतिज्ञा भन्यौं होला । हामी सबैले आ–आफ्ना विम्वहरु प्रयोग नगरेका होइनौं । त्यसको अर्थ के थियो भने यसपटक हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्थ्यौं । जनता हामीप्रति आशंकित थिए, नेपाली जनतालाई बेलैमा संविधान दिन्छौं भन्ने राजनीतिक–नैतिक प्रतिवद्धता हामीले गरेकै हो । त्यसको चाप बुझ्न सकिन्छ । तर के अब माघ ८ गते नेपाली जनताले उनले चाहेजस्तो संविधान दिन सम्भव छ ? हामीले आत्म साक्षी राखेर सोधौं आफैंलाई । हामी सबैले भन्नेछौं – त्यो अब सम्भव छैन । यदि त्यो सम्भव छैन भने त्यसको बहाना बनाएर यो सबैखाले खेल गर्नुको अर्थचाहिँ के हो ? के जरुरत छ ? त्यसैले यो पनि गम्भीर छानविनको विषय, जाँचपड्तालको विषय रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माघ ८ मा सकेसम्म संविधान दिने प्रयत्न गर्ने हो । यदि हामीले अहिले पनि विषयमा सहमति गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ । किनकि २०६९ जेठ १४ गतेको इतिहास मलाई अहिले पनि राम्रोसँग सम्झना छ त्यो दिनको विहान र दिउँसोसम्म पनि हामीले सहमति गर्‍यौं भने बेलुकासम्म संविधान दिन सक्छौं भनेर हामीले प्रयत्न गरिराखेका थियौं । तर जेठ १४ गते र माघ ८ एउटै होइन । अहिले माघ ८ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर राती १२ बजे संविधानसभा विघटन हुँदै छैन । माघ ८ मा अरु कुनै प्रकारले पनि म्याद सिद्धिँदै छैन । जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राति १२ बजे स्वत: संविधानसभाको अवसान हुँदै थियो र संविधानमा किटिएको म्याद पनि पूरा हुँदै थियो । त्यस्तो बेलामा हामीले दबाबमा परेर छोटो बाटो अपनाएर, नियमावलीलाई छोट्याएर, निलम्बन गरेर संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गर्नु त्यतिबेला सम्भव हुन सक्थ्यो । त्यतिबेला हामीले किन गरेनौं ? त्यतिबेलाका धेरैजसो चेहराहरु हामी यहाँ उपस्थित छौं । तर हामीले किन त्यो तदारुकता देखाएनौं ? त्यतिबेला हामीले संविधानसभाको बैठकसम्म बोलाउने किन तत्परता देखाएनौं ? मैले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कलंकको टिका लगाएर भए पनि आपतकाल/संकटकाल घोषणा गरेर तीन महिना म्याद थप्छु भनेर रोइकराइ गर्दा माननीय शेरबहादुर देउवा एकजना बाहेक अरु कसैले पनि समर्थन नगर्नुभएको मलाई अहिले पनि सम्झना छ । जतिबेला संविधानसभाको अवसान हुँदै थियो त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई कुनै चिन्ता भएन । हाम्रो गाउँघरको उखान ‘पोहोर मरिन् सासू, अहिले आयो आँशु’ जस्तो अहिले हाम्रो आँशु आइराखेको छ । माघ ८ गतेको निम्ति बलिन्द्रधारा आँशु अहिले हामीले चुहाइराखेका छौं । अनि यो के हो ?

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

माघ ८ को समयसीमा हामीले निर्धारित गरेको नैतिक–राजनीतिक समयसीमा हो, यसलाई पालना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । पूरा बाना पुगेको संविधान दिन नसक्ने हो भने पनि कमसेकम माघ ८ गतेसम्म असहमति रहेका विषयमा सहमति कायम गरेर हामी सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले, ३१ वटै दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर जारी गर्दिने हो भने नेपाली जनताले संविधान पाएसरह ग्रहण गर्छन् र नेपाली जनताले फेरि एकचोटि हामीलाई क्षमा दिन्छन् । यो सजिलो, छोटो र सम्भव बाटो हो । यो बाटो छोडेर अहिले दलहरुको बीचमा फाटो पारेर त्यो पनि पूराना राजनीतिक शक्तिहरु, २०५२ सालअघिका राजनीतिक शक्तिहरुको कित्ता एकापट्टि र २०५२–२०६२ पछि आएको आन्दोलनकारी, परिवर्तनकामी शक्तिको कित्ता अर्कोपट्टि गरेर बन्ने संविधान के त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ ? के त्यसले आन्दोलनका मर्म–भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा ध्यान नदिइकन माघ ८ को रटान लगाएर जनतालाई संविधान नदिने र विभिन्न ढंगले संविधानसभाको अवसान गराउने र जनताको इच्छा आकांक्षा र ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि चोट पुर्‍याउने गलत काम त हामी गर्दै छैनौं ? यतापट्टि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसैले अध्यक्ष महोदय म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि समय छ । अहिले पनि हामीले बुद्धि पुर्‍याउन सक्ने हो भने, विवेकले काम गर्ने हो भने, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो इलाका, भोलिको राजनीतिक भविष्य, पद भन्ने कुरालाई एकछिन बिर्सिएर नेपाली जनतालाई पुस्तौं–पुस्तालाई यो संविधान दिने हो, म आफूलाई मात्रै होइन मेरो पार्टीलाई मात्रै होइन, पुस्तौं–पुस्ताको निम्ति, सयौं वर्षको निम्ति संविधान दिने हो भन्ने हेक्का राखेर काम गर्ने हो भने, त्यो स्पिरिट हामीले देखाउने हो भने अहिले पनि दुई दिनभित्र सहमति कायम गर्न सक्ने र माघ ८ मा नेपाली जनतालाई भरपर्दो ढंगले संविधानको प्रत्याभूति गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाटो सहमतिको बाटो हो । प्रमुख दलहरु एकठाउँमा बसेर, लेनदेन गरेर, किनभने अरु विषयमा त सहमति बनिसकेको छ, खाली यो निर्वाचन प्रणालीमा कति प्रतिशत भन्ने विषय बाँकी र राज्यको पुन:संरचनामा पनि धेरै निकट पुगेको अनुभुत मैले गरेको छु । त्यो विषयमा केन्द्रित हुने हो भने म सम्भावना देख्छु, त्यो सहज बाटो हो । त्यो बाटो छोडेर अरु बाटो जान्छौं भने हामीले जनतालाई माघ ८ मा मात्रै होइन त्यसपछि पनि संविधान दिन सकिन्छ/सकिन्न भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

मैले किन सम्भावना देखिराखेको छु भने जो सहमति कायम हुन बाँकी विषय छन् त्यसमा पनि सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुसँग बसेर मैले कुरा/छलफल गर्दाखेरि सबैका चाहनाहरु/भावनाहरु, पार्टीका घोषणापत्रहरुलाई दाँजेर हेर्दाखेरि त्यहाँ सहमतिको पर्याप्त ठाउँ छ । खासगरी दुईथरि मोर्चाबाट ७ प्रदेश र १० प्रदेशको जुन मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ राज्य पुन:संरचनाको सन्दर्भमा, त्यो विषयमा कुराकानी गर्दा पछिल्लो पटक भएको छलफलको क्रममा हेर्दाखेरि दुईवटैको मुख्य कुरा भनेको सिद्धान्त हो, आधार हो र दुबै पक्षले स्वीकार गरेको के हो भने पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र आयोगले निर्धारण गरेको पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढि भाषा र जनसंख्या भएका समुदायलाई एउटा अलग स्वायत्त प्रदेश दिन सकिने भन्ने मान्यता नै सर्वस्वीकृत आधार हो । यो सबै पक्षले, सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको आधार हो । यसमा टेक्ने हो भने यहाँ जातीय, यो ऊ भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । किनकि पहिचानका ५ आधारमा, जो सर्वसम्मतीले सबै दलहरुले स्वीकार गरेको कुरा हो – यदि संविधानसभामा आएका नयाँ माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नभए पनि त्यो प्रतिवेदन उहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ – त्यसमा प्रष्टैसँग भनिएको छ पहिचानका ५ आधार भनेको जातीय/सामुदायिक, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक पहिचान । यी ५ वटामध्ये कुनै पनि पहिचान हुन सक्छ भनिएको हो । त्यसैले यो दिनै हुन्न, जातीय/सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान पर्नै हुन्न, दिँदै दिन्नँ भन्न मिल्छ ? समितिमा सर्वसम्मतिले स्वीकारिएको आधारलाई त्यो हुनै सक्दैन, यो मेरो बटमलाइन हो भन्नुको के तुक रहन्छ ? यो संविधान बनाउने, सहमति खोज्ने बाटो हो कि सहमति नगर्ने बाटो हो ? त्यसैले सैद्धान्ति करुपमा त्यो कुरा उठाउन मिल्दैन । हो, व्यवहारिक ढंगले कसलाई जातीय/सामुदायिक पहिचान दिने, कसलाई भाषिक पहिचान दिने, कसलाई भौगोलिक पहिचान, कसलाई ऐतिहासिक पहिचान भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, सिद्धान्तको प्रश्न त्यो बन्दैन । जातीय र सामुदायिक पहिचान पनि एउटा पहिचान हो भन्ने कुरा त्यहाँ स्वीकार गरिसकिएको छ । यसरी सहमति गर्ने अनि पछि हट्ने भएपछि कुरा मिल्छ ? फेरि पनि हामीले बनाउने भनेका चाहे ७ प्रदेशका हुन् चाहे १० प्रदेशका खाका हुन् ती सबैको आधार एउटै हो । सबै प्रदेशहरु बहुभाषिक हुनेवाला छन्, बहुजातीय हुनेवाला छन्, कोही पनि एकल जातीय, एकल भाषिक हुनेवाला छैनन् । यो सन्दर्भमा जातीय प्रदेशको कुरा कहाँबाट आउँछ ? जबकि त्यहाँ भएका कुनै पनि जातिहरुलाई अग्राधिकार दिइने छैन, त्यहाँ कोही पनि पहिलो र दोस्रो श्रेणीको हुने छैन भनिसकेपछि ‘जातीय राज्य’ भन्ने प्रश्न त्यहाँ कहाँबाट आयो ? त्यसैले पहिचानको जहाँसम्म कुरा हो जुन जातिको ऐतिहासिक थातथलो छ, जो ऐतिहासिक नामले चिनिन्छ, त्यही हो । लिम्बूहरुको बसोबास भएको थलोलाई ऐतिहासिक रुपमै लिम्बूवान भन्ने गरिन्थ्यो, अरुणपूर्वको क्षेत्रलाई लिम्बूवान नै भन्ने गरिएको हो । वल्लो किराँत/पल्लो किराँत हामीले बच्चैदेखि पढ्ने गरेको हो । पश्चिममा भएको मगरातलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफैंले ‘म मगरातको राजा’ भनेका थिए भने ऐतिहासिक नामहरु, मधेश पनि ऐतिहासिक नाम हो भने ती नामहरु राख्नमा कुनै पनि अप्ठेरो हुनुपर्ने कारण होइन । त्यो जातीय होइन, ऐतिहासिक पहिचान हो, क्षेत्रीय/भौगोलिक पहिचान हो । त्यसैले यो विषयमा सरसल्लाह गरेर १० देखि ६ प्रदेशसम्म, एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएकालाई एक/एक प्रदेश दिने हो भने १० प्रदेश हुन पुग्छ र त्यसमा भाषिक र जातीय समुदायहरु एकभन्दा बढि राख्ने हो भने त्यसलाई ९...८...७...६ सम्म ल्याउन सकिन्छ । यो विषयमा सामान्य सहमति बनिसकेको छ । खालि प्रश्न के मात्रै छ भने धेरै प्रदेश गर्ने हो भने नाम चाहिँ पछि प्रदेशसभाले नै राख्नेगरी दिउँ, थोरै प्रदेश बनाउने हो भने भोलि त्यहाँ झगडा/तानातान हुन सक्छ संयुक्त नाम अहिले नै दिऊँ । यत्ति विषयमा मात्रै बाँकी छ विवाद वास्तवमा । योभन्दा बढी मैले विवादका विषयहरु नै देखेको छैन । त्यसपछि अलिकति तराई–मधेशका पूर्वका तीनवटा जिल्ला र पश्चिमका दुईवटा जिल्ला, विवाद भएको त्यहाँनेर हो । यो विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका माननीय सदस्यहरुले, नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ, चुनावी स्वार्थलाई केन्द्रमा नराख्ने हो भने त्यहाँ पनि सहमतिको सम्भावना देखिन्छ । तीबारे दुई/तीनवटा सम्भावनाहरु देखिराखेका छौं । एउटा त भाषिक र जातीय सघनता भएको क्षेत्र जहाँ छ त्यसलाई आपसमा मिल्ने गरी, यदि थारु सघनता छ भने थारुवानमा हालिदिने र पूर्वको मधेशीहरुको बाहुल्य क्षेत्र छ भने त्यसलाई मधेशमा हाल्ने र जिल्ला समायोजन गरेर मिलाउने विकल्प हुन सक्छ । अर्को, ती जिल्लाहरुलाई, क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश अथवा केन्द्र प्रशासित प्रदेशको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । विकल्प अनेक हुन सक्छन् । हाम्रो इच्छाशक्ति हुने हो भने, सहमतिले संविधान दिने भन्ने हो भने यहाँ गाह्रै छैन । अनि यति नजिक पुगेको विषयलाई छोडेर अहिले हामीले सिद्धियो, सम्भव छैन भनेर छिटो गर्छु भन्ने नाउँमा बहुमतीय प्रक्रियातिर जाने र चार महिना समय लगाउने कुरा कहिँबाट पनि तर्कसंगत, युक्तिसंगत हुन सक्दैन । त्यसैले यो विषयमा पनि सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अब मैले एकाध विषयमा कहाँनेर जोड दिन चाहिरहेको छु भने अहिलेको समस्याको जड कहाँनेर हो त ? किन यस्तो भइरहेको छ ? एउटा त मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हामी सबैलाई थाहा छ उपदेश र प्रशिक्षण दियो भन्ने नपरोस, वर्गीय समाजमा जुन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विविधता छ त्यसले गर्दा हामी राजनीतिक शक्तिहरुले, व्यक्तिहरुले कुनै न कुनै वर्ग, जाति, क्षेत्रको स्वार्थको/भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छौं । त्यसै कारणले गर्दा ती टकराइराखेका छन् । अलिकति उपल्लो, सम्भ्रान्त, नव–धनाढ्य वर्गको एकप्रकारको सोंच, एकप्रकारको स्वार्थ र सबभन्दा गरीब, श्रमिक, न्यून–मध्यम वर्गको अर्को प्रकारको इच्छा, आकांक्षा चाहना छ, ती स्वार्थहरु, ती उद्देश्यहरु, ती दृष्टिकोणहरु टकराउनु – असहमतिको विषय यही हो । यसमा पनि हामीले खोज्ने भनेको दुईटाको बीचमा सम्झौताकारी बाटो हो । जसले राज्यसत्ताको बढी लाभ लिइराखेको छ उसले केही छोड्न तयार हुने, जसले पूरै गुमाएको छ, सयौं वर्षदेखि वञ्चितीकरणमा परेको छ उसले अलिकति लिने, यसरी बीचको बाटो, सम्झौता खोज्ने हो, सहमति भनेकै सम्झौता हो । गाँठो परेको त्यहाँनेर हो । व्यवहारिक ढंगले मैले यहाँ भन्नैपर्छ २०५२ सालअघिका राजनीतिक शक्तिहरु र २०५२ सालपछिका राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सहकार्य भएर जसरी आएको थियो १२–बुँदे समझदारी यता, त्यो समझदारी टुट्नु, दुईवटा कित्ता बन्नु, यी दुईवटा शक्ति संविधान नबनेसम्म एक भएर जानुपर्छ भन्ने जुन ऐतिहासिक जनादेश थियो र त्यसमा हाम्रो आफ्नै जुन प्रतिवद्धता थियो त्यसबाट विमुख भएर अलग–अलग कित्ताबन्दी गर्नु सबभन्दा गल्ती त्यही नै भयो । त्यसैले जहिलेसम्म यो कित्ताबन्दी रहन्छ त्यतिबेलासम्म समझदारी बन्ने सम्भावना म कम देख्छु । किनकि २०५२ सालभन्दा पहिलेका शक्तिहरुको एउटा फरक सोंच त छ नि त । त्योभन्दा पछि उदय भएका शक्तिहरुको अर्को सोच छ । यो सबैले बुझेको छ नि । त्यसैले यो दुईवटा शक्तिहरुको बीचमा कित्ताबन्दी गर्नुको साटो आपसमा बसेर लेनदेन गरेर सहमति खोज्ने हो भने त्यो बन्न सक्छ । जबसम्म यो कित्ताबन्दी रहिराख्छ, म गाह्रो देख्छु, अप्ठेरो देख्छु । यही बीचमा जे नहुनुपर्ने विचित्रको काम हाम्रो देशमा भयो । कुनै पनि देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेपछि आन्दोलनको क्रममा स्थापित जुन मूल्य–मान्यता हुन्छन् त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो, त्यो नै संविधानको मूल अन्तरबस्तु बन्छ, मूल आधार हुन्छ, बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाइन्छ । हाम्रो अन्तरिम संविधानमा पनि करिव–करिव त्यही ढंगको कुरा ‘प्रस्तावना’मा उल्लेख गरिएको छ, स्वीकार गरिएको छ । त्यस अर्थमा कुनै अप्ठेरो विषय थिएन । त्यसैगरी विभिन्न पक्षहरु मधेशी, जनजातिहरुसँग भएका जुन सम्झौता हुन् त्यसमा पनि संघीयताका आधार तय भइसकेका थिए । त्यो पनि खासै अप्ठेरो थिएन । हामीले यो संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियालाई पनि शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अभिन्न अंगको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले वृहत् शान्ति सम्झौताका प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने त्यसको स्पिरिट भनेको सहमतिले नै सबै काम गर भन्ने छ । खालि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि खास राजनीतिक शक्ति ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय भइसकेपछि सरकार बनाउने प्रयोजनको लागि मात्रै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा संशोधन गरेर बहुमतीय कुरा अघि सारिएको हो । त्यो भनेको व्यस्थापिका–संसद्को निम्ति हो त्यसको स्पिरिट । संविधानसभामा बहुमतीय भन्ने स्पिरिट होइन । त्यो व्यवस्था संसद् र सरकार निर्माणको प्रयोजनको निम्ति वास्तवमा थियो । हामीले त्यसलाई पूरै बिर्सिएर जुन दिशातिर गयौं र अहिले यहाँसम्म आउने क्रममा सहमतिको जुन प्रिन्सिपललाई बिर्सिएर हामीले न त परम्परावादी संसदीय प्रक्रिया अबलम्बन गरेका छौं न त सहमतिको प्रक्रिया अबलम्बन गरेका छौं । उदाहरणको निम्ति संविधानसभामा जुन राजनीतिक शक्तिहरुले (संख्यात्मक) हैसियत प्राप्त गरेका छन् – संसारमा आम रुपमा के हुन्छ भने पहिलो र दोस्रो हुने दलले कहिँ पनि संयुक्त सरकार बनाउँदैनन् । बाह्य आक्रमण भएको युद्धको बेलामा बाहेक प्राय: त्यस्तो हुँदैन । एउटा सरकारमा बस्छ अर्को विपक्षमा बस्छ । यो संसदीय वेष्टमिनिस्टर प्रणालीको स्थापित मान्यता हो । हामीकहाँ पहिलो र दोस्रो हुने दल मिलेर सरकार बनाइदिए π अहिले उहाँहरुले दुईतिहाई आदि जो भन्ने गर्नुहुन्छ यो संसदीय पद्धति भयो कि सहमतीय पद्धति भयो ? न यो संसदीय भयो न सहमतीय भयो । सहमतीय थियो भने सबै दलहरु हुनुपर्दथ्यो, संसदीय थियो भने पहिलो वा दोस्रो दलमध्ये एउटाले आफ्नो बहुमत नआउँदा अरुसँग मिलेर सरकार चलाउने हो । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने पद्धतिलाई संसदीय पद्धति भनिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । युद्धको विशिष्ट अवस्थामा बाहेक शान्ति कालमा कहिँ पनि त्यो गरिँदैन । सायद समस्याको जरो त्यहाँनेर परिराखेको छ । यस्तो प्रकारको एउटा अहंकार पैदा भइराखेको छ कि दुई तिहाई भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले सरकार मात्रै होइन संविधान निर्माण नै गर्ने क्रममा पनि त्यसले ध्रुवीकरणको निम्ति खतरनाक खाडल पैदा भइराखेको छ । यतापट्टि, यी हेर्दा सानो लाग्ने कुराहरुमा ध्यान नपुगेको तर समस्याको जडमा कहिँ तिनै त छैनन् भन्ने कुरा पनि सोच्न म आवश्यक ठान्दछु । त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने साँच्ची नै शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म यो देशको समस्या समाधान हुँदैन र संविधान नबनेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । 

हामीले चाहे पनि नचाहे पनि १२–बुँदे समझदारी यताका आन्दोलनकारी शक्तिहरु अहिले चार शक्तिहरु मुख्य रुपमा भनिएको छ । एउटा शक्तिलाई अन्यथा नपरोस्, हामीलाई निषेध गरियो भन्ने कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनुभएको छ त्यो मर्मलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । उहाँहरु वैचारिक रुपले फरक हुनुहुन्छ तैपनि उहाँहरुलाई निषेध गरिनुहुँदैन । मैले पटक–पटक उहाँहरुलाई भन्ने गरेको छु, भोल्तेयरलाई उद्धृत गर्दै – ‘म तपाईंसँग सहमत हुन सक्दिनँ तर तपाईंको फरक विचार राख्ने कुराको निम्ति चाहिँ म अन्तिमसम्म आमरण संघर्ष गर्छु ।’ उहाँहरुको वैचारिक धारा फरक छ, आन्दोलनभन्दा पृथक पृष्ठभूमिबाट उहाँहरु आउनुभएको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरुलाई अलि निषेध गरियो कि भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसो गरिनु हुँदैन । उहाँहरुले पनि उचित सम्मान प्राप्त गर्नु पर्छ । उहाँहरुलाई पनि उचित स्थान दिइनुपर्छ । तर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उहाँहरुको सोचाइ फरक भएको हुनाले उहाँहरुलाई यस प्रक्रियामा संलग्न नगराइएको कुरालाई उहाँहरुले पनि अन्यथा मान्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले यो मुख्य आन्दोलनकारी शक्तिहरु, १२–बुँदे समझदारी यताका शक्तिहरु एकठाउँमा उभिने हो भने अहिले पनि संविधान बन्न सक्छ र बन्नै पर्छ । त्यो भन्दा अर्को बाटो छैन । यदि १२–बुँदे समझदारी यताका सहयात्रीहरु, जो चाहिँ अलग बाटोमा लाग्ने खतरनाक संकेत देखा परिराखेको छ, सायद आजैबाट त्यो जुन बाटो फाट्दैछ, त्यो बाटो फाट्यो भने इतिहासले रेकर्ड गरिराखोस् – देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छ, अर्को हण्डर–ठक्कर खाएर कति वर्षपछि फेरि अर्को ठाउँमा आउनेछ । यतापट्टि ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न म चाहन्छु ।

कतिपय माननीय सदस्यले कुरा उठाउने क्रममा युवा सभासद् र डेलिगेसनका कुराहरु पनि आए । यहाँ कैयौंले चर्चा पनि गर्नुभयो – युवा भनेको उमेर होइन, युवा भनेको विचार हो । हो, युवाहरुमा विचार पनि हुन्छ, विवेक पनि र साहस पनि हुन्छ । त्यसैले अरुभन्दा कम उमेरका मान्छेहरु बढी साहसी हुन्छन्, आँटिला हुन्छन्, शारीरिक रुपले स्फूर्ती पनि हुन्छ तर मुख्य कुरा विचार र विवेकको हो । विवेक र साहसले युक्त व्यक्ति मात्रै पूर्ण व्यक्ति बन्न सक्छ । त्यस अर्थमा युवाहरुको भूमिका रहन्छ भन्ने त हो नै । तर यसै क्रममा हाम्रो युवापंक्ति, खासगरी अहिलेको सोसिएल मिडियामा बढी चर्चामा आउने पक्ष जुन छ, उसलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे हामी सबैले बुझाउनु जरुरी छ । जुन बेरोजगारीको समस्या छ, दिनहूँ हजारौंको संख्यामा बाहिर जान वाध्य छन् उनीहरुलाई के परेको छ भने एक थान संविधान जस्तो भए पनि माघ ८ मा संविधान आयो भने माघ ९ देखि यहाँ माइडासले ‘टच’ लगाए (छोए) जस्तो सुनैसुनको लंका बन्छ भने जस्तो जुन भ्रम परेको छ त्यसबाट हामीले हाम्रा युवाहरुलाई मुक्त गर्नुपर्छ । हो संविधान बनेपछि एउटा राजनीतिक स्थिरता र नयाँ प्रणालीको जग बस्छ, त्यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । तर माघ ८ गते संविधान आएपछि ९ गतेबाटै चमत्कार र जादू हुनेवाला होइन । त्यसैले हामीले हाम्रो युवा पुस्तालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन । उनीहरुलाई भन्नुपर्छ – यो परिवर्तनको प्रक्रिया भनेको निकै लामो बाटोबाट गुज्रन्छ, त्यसो भएको हुनाले हामीले सकभर छिटो गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ तर राम्रो पनि गर्नुपर्छ । बेलैमा संविधान पनि हो तर सही अन्तरबस्तु सहितको संविधान पनि हो । त्यसैले तपाईंहरुले यो मर्मलाई बुझेर धैर्यका साथ यो देशको अभिभारा लिने ढंगले सोच्नुपर्छ युवा साथीहरु π भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ । यो विषयलाई जुन ढंगले उचालिएको छ त्यसरी उचालिराख्नु आवश्यक छैन । फेरि हामीले विकासका कुरा गर्छौं, विकासका कुरा गर्दाखेरि द्रुत वृद्धि पनि हो तर वृद्धिले मात्रै पुग्दैन । हाम्रो जस्तो गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको असमानता रहेको देशमा हामीले गर्ने विकास समावेशी प्रकारको विकास भएन भने आर्थिक वृद्धिदरको फाइदा सीमित धनाढ्यहरुले, केही अरबपतिहरुले लिने र बहुसंख्यक गरीब हुने, विपन्न हुने परस्थिति रहन्छ । त्यसैले हामीले आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिसहित समावेशीकरण पनि हो । भोलि बन्ने अग्रगामी संविधानको जगमा बन्ने स्थिर सरकारले मात्रै त्यो प्रकारको आर्थिक मोडेलको बाटो देखाउन सक्छ र हाम्रा युवाहरुको भविष्य उज्ज्वल गराउन सक्छ भनेर हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ ।

यो अहिलेको सडक संघर्ष पनि रोकिनुपर्‍यो भन्ने आदि कुराहरु पनि आए । यसबारे मैले धेरै भन्न आवश्यक ठान्दिनँ तर मैले सैद्धान्तिक ढंगले संविधान निर्माणको निम्ति लागेका व्यक्तिहरुको बीचमा बोल्न लागेको हुनाले म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामीले प्रयोग गर्दै आएको जुन प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र छ त्यसमा आम जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई ४ वर्षको निम्ति चुनेर पठाउँछ तर ४ वर्षसम्म त्यो प्रतिनिधिले के गर्‍यो ? ठीक गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने कुरामा लगाम लगाउने कुनै पनि हैसियत मतदातामा हुँदैन । त्यसैले यो जुन प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र छ त्यसले जनताबाट कटेर अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्न सक्ने र जो चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हो आफैं सम्भ्रान्त, नवधनाढ्य वर्गमा परिणत हुने नयाँ शासक बन्ने र जनता, आफ्नो मतदातामाथि शासन गर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै एउटा जनमुखी लोकतन्त्र बनाउने हो, समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र बनाउने हो भने जनताले, सत्ताभन्दा बाहिर जुन नागरिक समाज हुन्छ उसले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने, आफ्ना प्रतिनिधिमाथि अंकुश लगाउन पाउने विधिको विकास हामीले गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्याह्वानको अधिकारको विकास र सडकबाट विभिन्न ढंगले जनताले समूहगत रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेर विरोध प्रदर्शन गरेर शासक वर्गलाई, आफ्ना प्रतिनिधिलाई खबरदारी गराइराख्ने विधि पनि लोकतान्त्रिक विधि हो । त्यसैले सडक संघर्षलाई लोकतन्त्र विरोधी भन्न हुँदैन । सदनभित्रको संघर्ष, जनप्रतिनिधिसभाभित्रको संघर्ष एउटा संघर्ष हो भने सडकको संघर्ष पनि निरन्तर हुनुपर्छ । हामीले गल्ती के गरेका छौं भने – जो सरकारमा हुन्छ त्यसले ‘म अबदेखि कहिल्यै आम हड्ताल गर्दिनँ’ भन्छ । जो सडकमा हुन्छ उसले सानो भन्दा सानो, आफ्नो अलिकति आपराधिक पृष्ठभूमि भएको कार्यकर्ता मर्‍यो भने पनि त्यसको निम्ति पनि बन्द हड्ताल गर्न उत्रन्छ । आफू सरकारमा भएपछि आम हड्ताल गर्न हुँदैन भनेर हामी सबैले भनेका छौं धेरथोर । त्यसैले यस्तो दोहोरो मापदण्ड हामीले लागू गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको विधि भनेकै सदनभित्र मात्रै होइन बाहिर सडकबाट पनि जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने पद्धतिलाई पनि लोकतन्त्र मान्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ । यसलाई पनि अन्यथा नलिइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अर्को एउटा विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगको पनि कुरा उठेको छ । अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा संसारको कुनै पनि देश रबिन्सन क्रुसोको टापु हुँदैन । जतिबेलादेखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने कुनै पनि देश अलग त रहन सक्दैन थिए नै, हाम्रो जस्तो विशिष्ट प्रकृतिको भू–राजनीति भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भूमिका हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको भनाइको अर्थ रहन्छ । हालै पनि आएर संयुक्त राष्ट्र संघदेखि विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुले यो हाम्रो देशको शान्ति प्रक्रियामा जुन चासो राखेका छन्, उनीहरु सबैले तपाईंहरुले शान्ति प्रक्रिया सहमतिमै सम्पन्न गर्नुस्, प्रमुख शक्तिहरुका बीचमा, आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमतिले नै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुस् भन्ने आग्रह गरेका छन् भने त्यो के गलत भयो ? त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा ठान्नुहुँदैन । उनीहरुको सदिच्छा जुन छ शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न होस् र मिलेर काम गरुन्, देशमा शान्ति होस्, सुव्यवस्था होस्, स्थायीत्व होस्, लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने चाहना राख्नुलाई हामीले अन्यथा भन्नु हुँदैन । त्यसैले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुको त्यो सदासयतालाई समेत ध्यान दिएर हामीले यतिबेला टकराव र मुठभेडको दिशातिर जाने होइन, मिलेर संविधान बनाउने, देशमा स्थायीत्व र शान्ति ल्याउने, लगानीको वातावरण बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर दुई ठूला छिमेकी छन् तिब्र आर्थिक विकासमा जो छन् तिनको पनि लाभ लिएर अगाडि बढ्ने ढंगले हामीले सोच्न आवश्यक छ । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैदेशिक शक्तिले जुन सकारात्मक चासो हामीमाथि लिएका छन् त्यसलाई पनि ठीक ढंगले ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

अन्त्यमा, अध्यक्ष महोदय यहाँ महाभारतका प्रसंगहरु पनि आए । अर्कै पृष्ठभूमि भएका सभासद्ले पनि महाभारतको उद्धरण दिएर निकै राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने मैले सुनें । महाभारत भरतखण्ड र दक्षिण एशियाको मात्रै होइन विश्वकै एउटा प्रसिद्ध ग्रन्थ पनि हो । म आफैंले पनि असाध्यै रुची राखेर पढेको ग्रन्थ र टेलिशृङ्खला पनि हेरेको हो । त्यस अर्थमा महाभारतका जुन कथाहरु छन् हाम्रा सन्दर्भमा पनि निकै सान्दर्भिक छन् । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यतातिर म जान चाहन्नँ । त्यहाँ कौरव र पाण्डवहरु (छन्) । को कौरव को पाण्डव भन्ने अर्थ आफ्नो ठाउँमा छ । सत्य र न्यायको पक्ष लिने पाण्डव हो र असत्य र अन्यायको पक्ष लिने कौरव हो । संख्यात्मक ढंगले सबैलाई थाहा छ सय भाइ कौरव थिए, पाँच भाइ पाण्डव थिए । यसैले यहाँ को कौरव हो को पाण्डव हो आफैंले बुझ्न सक्ने कुरा हो । त्यतापट्टि पनि नजाऊँ । तर के भएको थियो भने पाण्डवहरुले पाँच गाउँ मात्रै माग गर्दा कौरवको अहंकार, दूर्योधनको अहंकार, शकुनीको जालझेल, धृतराष्ट्रको निकम्मापन र भीष्मपितामहको निरीहता, यस्ता पात्रहरुको कारणले गर्दा महाभारत बन्न पुग्यो । एक–आपसमा लडेर कौरव र पाण्डवहरुको कूलवंशकै अन्त्य हुन पुगेको थियो । त्यसैले वेलैमा पाँच गाउँ नदिँदा महाभारतको कुरुक्षेत्रको लडाईंमा कौरवहरु मासिन पुगेको इतिहासबाट पनि हामीले सम्झन जरुरी छ । त्यसैले यतिबेला यो देशका गरीब जनता, शोषित, उत्पीडित, किसान, मधेशी, महिला, दलित, जनजाति, कर्णाली भेगका जनता तिनले खालि पाँच गाउँ मात्रै मागेका छन् । दुई/अढाईसय वर्षदेखि विभेदमा परेका उनीहरुले ठूलो हस्तिनापुर अहिले मागेका छैनन्, पाँच गाउँ मागेका छन् । तर, त्यो पाँच गाउँ माग्दाखेरि पनि हामीले कञ्जुस्याइँ गर्‍यौं भने कसले भन्न सक्छ भोलि महाभारत हुँदैन भनेर ? त्यसैले हामी चाहन्छौं महाभारत रोक्ने हो भने अहिले ती उत्पीडितहरुले, विभेदमा परेकाहरुले जुन पाँच गाउँ मागेका छन्, संविधानमा आफ्नो पाँच गाउँको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहेका छन् त्यसलाई हामीले दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यदि त्यसो गरिएन भने महाभारतको अवस्यंभावीतालाई कसैले पनि रोक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यतापट्टि ध्यान दिइयोस् । शोषित, उत्पीडितहरुको संघर्ष वा एउटा क्रान्तिको नियम के हुन्छ भने आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी बेलैमा संस्थागत गर्न नसक्दा, संविधानसभाबाट बेलैमा संविधान बनाउन नसक्दा जुन क्रान्तिकारी, अग्रगामी, परिवर्तनकामी पक्ष हुन्छ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ । किनकि इतिहासमा औसत मान्छेको चेतना भनेको (परम्पराको) गुरुत्वाकर्षणले गर्दा स्वत: नै तल झरिराखेको हुन्छ तर त्यसलाई माथि तान्न निकै नै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यथास्थितिवादको जुन गुरुत्वाकर्षण हुन्छ त्यो निकै बलियो हुन्छ । त्यसैले यथास्थितिवादी शक्तिलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन । समाजको ठूलो हिस्सा प्राय: सधैं यथास्थितिवादी हुन्छ । सानो हिस्सा मात्रै अग्रगामी हुन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी शक्ति सधैं बहुमतमा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेतृ रोजा लक्जेमवर्गले भन्नुभए जस्तै पहिले बहुमत ल्याएर क्रान्तिकारी/आमूल परिवर्तन गर्ने होइन, पहिले आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर अनि बहुमत जनतामा स्थापित हुने हो । त्यसैले क्रान्तिकारीहरु सधैं संख्यात्मक रुपमा बहुमतमा हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसको अर्थ उनले उठाएका मुद्दा सिद्धिए भन्ने ढंगले सोच्नु हुँदैन । यदि त्यसलाई अबमूल्यन गरियो भने ग्रिक मिथकमा फिनिक्स भन्ने पंक्षीजस्तै – जो चाहिँ आफैं आगो लगाएर भष्म हुन्थ्यो तर फेरि त्यही खरानीबाट नयाँ जीवन प्राप्त गर्दथ्यो, पटक–पटक आफैं मर्‍थ्यो र आफैं उब्जिएर, पुन:जन्म प्राप्त गरेर आउँथ्यो – त्यस्तै शोषितपीडितको संघर्ष पनि दबिएको, तल परेको जस्तो लाग्न त सक्छ तर अन्तत: सत्य र न्यायको जीत हुन्छ र त्यो वर्ग, त्यो शक्ति फेरि उठेर आउँछ । फिनिक्स जस्तै फेरि आउन सक्छ । त्यसैले फिनिक्सलाई अवहेलना नगरियोस्, त्यो फेरि आउन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै हामी सबैले फेरि एक चोटि गम्भीरतापूर्वक मनन गरौं र यी प्रमुख शक्तिहरुले फेरि एक चोटि आत्मा साक्षी राखेर समीक्षा गरेर देशलाई अग्रगामी संविधान दिने दिशामा जाऔं ।

हामीले (संविधानसभाले) अलग्गै समिति बनाएर बहुमतीय प्रक्रियातिर जाँदैछौं । यदि त्यो सत्य हो भने, केही समयपछि यहाँ थाहा हुनेछ, त्यसले अब यो संविधानसभालाई दुई भागमा विभाजित गर्ने र यो कहिल्यै मिल्नै नसक्ने र अन्तत: आफ्नै अवसानतिर लिएर जाने बाटो खुल्न सक्छ । 

अब अहिले जुन चर्चामा आएको छ – हामीले (संविधानसभाले) अलग्गै समिति बनाएर बहुमतीय प्रक्रियातिर जाँदैछौं । यदि त्यो सत्य हो भने, केही समयपछि यहाँ थाहा हुनेछ, त्यसले अब यो संविधानसभालाई दुई भागमा विभाजित गर्ने र यो कहिल्यै मिल्नै नसक्ने र अन्तत: आफ्नै अवसानतिर लिएर जाने बाटो खुल्न सक्छ । त्यसैले गम्भीर गल्ती हामीले नगरौं, ऐतिहासिक महाभूल नगरौं । नयाँ अर्को समिति बनाएर यहाँ केही पनि हल हुनेवाला छैन । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सबै नेताहरु हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रमुख नेताहरुले गर्न नसकेको काम गर्न सक्ने अर्को समिति कुन हुनसक्छ ? यसको चित्तबुझ्दो आधार के हो ? अहिलेसम्मका समितिले गर्न नसकेको काम त्यसले गर्न सक्छ भन्ने आधार के ? अहिलेसम्म बन्न नसकेको सहमति त्यहाँ बन्न सक्छ भन्ने आधार के ? त्यसैले यस्ता विषयमा हामी रुमल्लिएर हाम्रा अहम्लाई प्राथमिकता दिएर हामीले काम नगरौं । यदि संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले मैले काम गर्न नसकेको हो, मेरो कमजोरी हो भने मलाई हटाइयोस्, मलाई कुनै पनि आपत्ति हुँदैन । तर सहमतिले संवादमार्फत देशले निकास प्राप्त गरोस्, अग्रगामी संविधान बनोस्, मेरो एउटै चाहना त्यही छ । त्यसैले गल्ती नगरौं । आज मध्यरातमा हामीले यहाँबाट गर्ने निर्णयले नेपाली जनताको भाग्य–भविष्य लामो समयसम्मको निम्ति निर्धारण गर्नेछ, यसलाई मध्यनजर गर्दै यस गरिमामय सदनले आवश्यक निर्णय गरोस् । यही आग्रह गर्दै म आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु । 

धन्यवाद ।

२०७१ माघ ५

(संविधानसभाको बैठक माघ ५ गते दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको थियो । तर बैठक सुरु हुँदा ६ गते विहान १ बज्नै लागेको थियो ।)copy: baburambhattarai.com

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय