बिष्णु बुढाथोकी काठमाडौं, पुस ३०
सहमतिका आधारमा निर्धारित मितिभित्र संविधान बनाउने विषयमा अथक प्रयास गर्दा पनि एमाओवादी र मधेसवादी दलले सहमतिमा आउन नमानेको आरोप लगाउदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अब प्रक्रियाबाट संविधान बनाउँदा उनीहरु नआए पनि अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा सभासदहरुलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले एक वर्षसम्म सहमतिको लागि आफूहरुले हदैसम्मको लचकता देखाउँदा पनि एमाओवादी र मधेसवादी दल झनझन रिजिड बन्दै गएको आरोप लगाउँदै भने, 'अब उनीहरु प्रक्रियामा आए आउँछन् नआए आकाश खस्दैन। संविधानसभाले अब जसरी हुन्छ माघ ८ भित्र नयाँ संविधान बनाई देश विकासको बाटोमा अघि बढ्नु पर्छ।'
कांग्रेसका एक सभासदका अनुसार, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूहरु सहमतिका आधारमा अघि बढ्न एमाओवादी र मधेसवादीसँग शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा हदैसम्मको लचक बन्दा पनि एमाओवादी र मधेसवादी दल झन रिजीड बन्दै र आफूहरुलाई धम्क्याउदै सडक आन्दोलनमा गएकोमा आक्रोस व्यक्त गरेका थिए।
'हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदाको बेफाइदा थाहा हुदाँ हुदै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शक्ति बाँडफाँट र मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा जान तयार हुदाँ पनि उहाँहरु कुनै विषयमा लचिलो हुनु भएन,' कोइरालाको भनाई उद्रित गर्दै ती सभासदले भने।
एमाओवादी र मधेसवादीले राज्य पुनसंरचनामा तराईका पाँच जिल्लालाई पनि मधेस प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै कोइरालाले त्यसको बारेमा त्यी जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउनु पर्ने आफ्नो धारणा राखेका थिए।
दलका सभासदहरुलाई अनिवार्य रुपमा संविधानसभामा उपस्थित हुन र पार्टीको धारणा अनुसार आफ्ना अभिव्यक्ति दिन कडा निर्देशन पनि दिएका थिए।
बैठकमा बोल्दै बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानका विवादित विषयमा सहमति पनि जुट्न नसक्ने र प्रक्रियामा पनि सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा जीत हारको माध्यमबाट जानु र विवाद सृजना गर्नु भन्दा सबैको जीत हुने अन्तरिम संविधानलाई नै परिमार्जन गरी अघि जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
उनको प्रस्तावमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले यसले पार्टीलाई संघियताबाट पछि हटेको वा संविधानमा संघियता कमजोर बनाएको आरोप आउन सक्ने धारणा राखेका थिए।
उनले सहमतिका लागि जति कोशीश गरेपनि एमाओवादी र मधेसवादी दबाबका भरमा आफ्नो राजनीतिक अडान पूरा गर्न लागि परेको आरोप लगाउँदै अब त्यो मान्य नहुने बताए। पौडेलले माघ ८ गते छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्न आफुहरुले संवाद समितिमा पेश गरेको प्रस्तावलाई संविधानसभाले निर्णय गरी तत्काल मस्यौदा समितिमा पठाउनु पर्ने बताए।
महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवाको प्रस्ताव सहमतिको साझा दस्तावेज अन्तरिम संविधान भए पनि यस्ले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियालाई अन्यत्रै मोड्न सक्ने खतरा रहेको बताए।
केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरीले देउवाको प्रस्ताव हतारमा कुनै गम्भीर निर्णय नगरौं भन्ने मनसायले आएको हुनसक्ने भनाई राखेका थिए भने प्रकाशशरण महतले अहिलेको विवाद समाधानको उपायका रुपमा देउवाको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने भनाई राखेका थिए।
गिरीले अब एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको सहमति मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका माओवादीले मान्ने सम्भावना नभएको भन्दै अब १२ बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको धारणा राखेका थिए।
एमाओवादीसँग सहमतिको सम्भावना नभएको भन्दै गिरीले भने, 'चार वर्षसम्म नमानेको एमाओवादी अब चार वा पाँच दिनमा मान्ने कुनै आधार देखिदैन यसमा नेतृत्वले विचार गरौं।'
उनले संविधान निर्माण गर्दा मधेसी, जनजाति र खस विरोधी हुनु भन्दा पनि सबैलाई मिलाएर जाने निति लिनु पर्ने सुझाव दिदै भने, 'आवेगमा कसैलाई ठोक्न सजिलो होला तर पछाडि फर्कन गाह्रो हुन्छ।'
अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले अहिले नै एमाओवादी र मधेसवादी दलसँग वार्ता र सम्वादको ढोका बन्द गर्न नहुने सुझाव दिँदै फेरि पनि बन्द हडताल र तोडफोडले राष्ट्रको हित नहुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा भएका सबै पक्षसँगको वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राख्नु पर्ने बताए।
सभासद फरमुल्हा मन्सुरले नेताहरुले आफ्नै दलभित्र विषयमा छलफल नगरी केही सिमित नेताहरुलेमात्रै अन्य दलसँग सहमति गरी विषय निर्धारण गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाएका थिए। उनले मधेसमा पार्टीको नवलपरासी महासमिति बैठकको निर्णय अनुसार तीन प्रदेश निर्माण गरे मधेसमा कसैको विरोध नहुने दाबी गरे।
सभासद रामहरि खतिवडाले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई जस्को नेतृत्वमा सरकार छँदा संविधानसभाको विघटन गरेका थिए अहिले संवाद समितिको सभापति भएर समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्नुको सट्टा सडक आन्दोलनमा जान्छन भने उनले सहमतिमा संविधान बनाउन सहयोग गर्छन भनि पछि लाग्नु नेताहरुको मुर्खता हुने बताए।
कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय
मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पठाउन सभाध्यक्षलाई सुझाव
आन्दोलन रोकी संविधान निर्माणमा फर्कन एमाओवादी गठबन्धनलाई आग्रह
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संवाद समितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले तत्काल निर्णय गरी मस्यौदा समितिमा पठाउन सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले निर्धारित मितिभित्र संविधान निर्माण गर्न तत्काल संविधानसभाले समितिको प्रतिवेदनमा आएका प्रस्तावलाई निर्णय गरी संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउन सभाध्यक्षलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको सभासद धनराज गुरुङले बताए।
घुमाउरो भाषामा कांग्रेसले एमाले सहित संवाद समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सभामा निणयार्थ पेश गर्नु पर्ने धारणा राखेको हो।
पार्टीको निर्णयमा असहमति जनाउदै गुरुङले नियमावलीको नियम ४९ अनुसार एमालेसँग मिलेर ल्याएको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरी सोझै निर्णयका लागि सभामा पेश गर्नु पर्ने माग गरेका थिए।
कतिपय सदस्यहरुले नियमावलीको नियम ८४ को ४ अनुसार संवाद समितिको प्रतिवेदनमा सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा संविधानसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गरी मस्यौदा निर्माणका लागि मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने राय राखेका थिए।
यसैगरी संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको एमाओवादी र मधेसवादी गठबन्धनलाई आन्दोलन र विरोधको बाटो छाडि संविधानसभाबाट निर्धारित समयमा संविधान बनाउने कार्यमा संलग्न हुन आग्रह गरेको छ।
No comments:
Post a Comment