BRB Secretaria
गोरखा, २० मंसिर । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति तथा एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरुका बीचमा संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति बन्ने हो भने माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सम्भावना अहिले पनि रहेको बताउनुभएको छ ।
गृहजिल्ला गोरखाको भ्रमणका क्रममा १२ किलो गोरखामा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘कार्यतालिका पालना गर्न चाहीँ केही कठिनाई बनेको छ । संविधानका मुख्य अन्तरबस्तु संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका केही कुरामा दलहरुबीच सहमति बनिनसकेको कारणले ढिलाई भइराखेको छ । केही दिन वा हप्ताभित्र सहमति गर्न सकियो भने प्रक्रिया छोट्याएर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न अहिले पनि सम्भव छ । मेरो चाहना पनि माघ ८ मै संविधान जारी होस् भन्ने हो तर त्यसको शर्तचाहीँ के हो भने दलहरुका बीचमा मुख्य विषयमा सहमति बन्नुपर्छ ।’
साँच्चै गम्भीर ढंगले बस्ने हो भने दुई घण्टाभित्र सहमति निर्माण हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । संघीयताका सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा नै मूल सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको, पहिचानका ५ आधार, पहिचानका ४ आधार र आयोगको प्रतिवेदनमा भएको १ प्रतिशतभन्दा बढि भाषा र जातिको समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिने आधारमा टेकेर संख्या निर्धारण र सिमांकन गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नामांकनको हकमा सम्बन्धित प्रदेशलाई नै नाम राख्ने जिम्मा दिएर मिलाउन सकिन्छ । ८ वा ९ प्रदेशमा सहमति बन्न सक्छ । शासकीय स्वरुपमा मिश्रित प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित प्रणाली गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘२३ गते संविधानसभाको बैठक बस्छ । त्यसअघि पनि दलहरुका बीचमा छलफल गर्ने भनिएको छ । मैले भोलिदेखि नै नेताहरुको बीचमा सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो – ‘मलाई विश्वास छ सहमति जुट्छ ।’ सभापति भट्टराईले संविधानसभाभित्र र बाहिरका सबै पक्षहरुसँग छलफल गरेको सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने संविधान जारी गरिने पनि बताउनुभयो । वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताहरुको आधारमा टेकेर र पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै बाँकी काम पूरा गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सत्ता साझेदारीको कुरा पनि आउने गरेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म एमाओवादीले सत्ताको दावी नभएको बताउनुभयो । एमाओवादीको दावि नभएको हुँदा कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता साझेदारीको कुरा मिलाएर संविधान निर्माणमा लाग्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
२१औं शताब्दिमा जनवादबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल
एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा २०६० सालमा रोल्पाको दुम्लामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको २१ औं शताब्दिमा जनवादको प्रस्ताव लागू गर्ने विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो । ‘कमरेड प्रचण्ड र मेरोबीचमा लामो छलफलपछि त्यो दस्तावेज पारित गरिएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले एउटै व्यक्ति आजिवन पदमा रहने प्रणाली हटाउनुपर्छ र एउटै व्यक्तिले सबै पद लिने प्रणालीको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । तर अरु काममा लागेकाले लागू गर्न चाहीँ सकिएको थिएन । २१औं शताब्दिमा जनवादको विकास भन्ने प्रस्ताव लागू गरेर जानुपर्छ र त्यसको निम्ति छिट्टै महाधिवेशन आयोजना गर्ने र व्यापक छलफल गरेर त्यो ढंगको कार्यविभाजन गरेर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’
‘अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । हामी सबैले पूर्ण समर्थन गरेर नै यहाँसम्म आएका हौं । अब उहाँको आफ्नै चाहना पनि र मेरो भनाई पनि निश्चित अवधि पार गरेपछि पुरानो नेतृत्वले वैचारिक–राजनीतिक काम गर्नुपर्छ र सांगठनिक र राज्यका अन्य जिम्मेवारी चाहीँ नयाँ नेतृत्वलाई दिँदै जानुपर्छ भन्ने छ’, एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईले भन्नुभयो – ‘उहाँले अबको महाधिवेशनपछि चाहीँ बैचारिक–राजनीतिक काममा केन्द्रित हुन्छु र सांगठनिक काम चाहीँ नयाँ साथीहरुलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसको सबै टुंगो महाधिवेशनले नै लगाउने भट्टराईकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।
गोरखा, २० मंसिर । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति तथा एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरुका बीचमा संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति बन्ने हो भने माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सम्भावना अहिले पनि रहेको बताउनुभएको छ ।
गृहजिल्ला गोरखाको भ्रमणका क्रममा १२ किलो गोरखामा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘कार्यतालिका पालना गर्न चाहीँ केही कठिनाई बनेको छ । संविधानका मुख्य अन्तरबस्तु संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका केही कुरामा दलहरुबीच सहमति बनिनसकेको कारणले ढिलाई भइराखेको छ । केही दिन वा हप्ताभित्र सहमति गर्न सकियो भने प्रक्रिया छोट्याएर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न अहिले पनि सम्भव छ । मेरो चाहना पनि माघ ८ मै संविधान जारी होस् भन्ने हो तर त्यसको शर्तचाहीँ के हो भने दलहरुका बीचमा मुख्य विषयमा सहमति बन्नुपर्छ ।’
साँच्चै गम्भीर ढंगले बस्ने हो भने दुई घण्टाभित्र सहमति निर्माण हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । संघीयताका सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा नै मूल सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको, पहिचानका ५ आधार, पहिचानका ४ आधार र आयोगको प्रतिवेदनमा भएको १ प्रतिशतभन्दा बढि भाषा र जातिको समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिने आधारमा टेकेर संख्या निर्धारण र सिमांकन गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नामांकनको हकमा सम्बन्धित प्रदेशलाई नै नाम राख्ने जिम्मा दिएर मिलाउन सकिन्छ । ८ वा ९ प्रदेशमा सहमति बन्न सक्छ । शासकीय स्वरुपमा मिश्रित प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित प्रणाली गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘२३ गते संविधानसभाको बैठक बस्छ । त्यसअघि पनि दलहरुका बीचमा छलफल गर्ने भनिएको छ । मैले भोलिदेखि नै नेताहरुको बीचमा सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो – ‘मलाई विश्वास छ सहमति जुट्छ ।’ सभापति भट्टराईले संविधानसभाभित्र र बाहिरका सबै पक्षहरुसँग छलफल गरेको सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने संविधान जारी गरिने पनि बताउनुभयो । वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताहरुको आधारमा टेकेर र पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै बाँकी काम पूरा गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सत्ता साझेदारीको कुरा पनि आउने गरेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म एमाओवादीले सत्ताको दावी नभएको बताउनुभयो । एमाओवादीको दावि नभएको हुँदा कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता साझेदारीको कुरा मिलाएर संविधान निर्माणमा लाग्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
२१औं शताब्दिमा जनवादबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल
एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा २०६० सालमा रोल्पाको दुम्लामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको २१ औं शताब्दिमा जनवादको प्रस्ताव लागू गर्ने विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो । ‘कमरेड प्रचण्ड र मेरोबीचमा लामो छलफलपछि त्यो दस्तावेज पारित गरिएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले एउटै व्यक्ति आजिवन पदमा रहने प्रणाली हटाउनुपर्छ र एउटै व्यक्तिले सबै पद लिने प्रणालीको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । तर अरु काममा लागेकाले लागू गर्न चाहीँ सकिएको थिएन । २१औं शताब्दिमा जनवादको विकास भन्ने प्रस्ताव लागू गरेर जानुपर्छ र त्यसको निम्ति छिट्टै महाधिवेशन आयोजना गर्ने र व्यापक छलफल गरेर त्यो ढंगको कार्यविभाजन गरेर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’
‘अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । हामी सबैले पूर्ण समर्थन गरेर नै यहाँसम्म आएका हौं । अब उहाँको आफ्नै चाहना पनि र मेरो भनाई पनि निश्चित अवधि पार गरेपछि पुरानो नेतृत्वले वैचारिक–राजनीतिक काम गर्नुपर्छ र सांगठनिक र राज्यका अन्य जिम्मेवारी चाहीँ नयाँ नेतृत्वलाई दिँदै जानुपर्छ भन्ने छ’, एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईले भन्नुभयो – ‘उहाँले अबको महाधिवेशनपछि चाहीँ बैचारिक–राजनीतिक काममा केन्द्रित हुन्छु र सांगठनिक काम चाहीँ नयाँ साथीहरुलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसको सबै टुंगो महाधिवेशनले नै लगाउने भट्टराईकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।
No comments:
Post a Comment